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बीमा कंपनियों की पॉलिसी में कितना मिलता है लाभ? इरडा की रिपोर्ट में खुलासा

बीमा कंपनियों की पॉलिसी में कितना मिलता है लाभ? इरडा की रिपोर्ट में खुलासा

जब हम बीमा खरीदते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह होता है कि संकट के समय हमें पर्याप्त कवर और राहत मिले। लेकिन एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों से वसूले गए प्रीमियम का केवल एक हिस्सा ही क्लेम के रूप में देती हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) की रिपोर्ट के अनुसार, बीमा कंपनियां 100 रुपये का प्रीमियम लेकर सिर्फ 86 रुपये का क्लेम देती हैं, और कुछ कंपनियों का यह आंकड़ा तो 56 रुपये तक सीमित है। यह तथ्य न केवल बीमा बाजार की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि…
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भारत की आर्थिक वृद्धि में नई उम्मीदें: महिला नेतृत्व, स्टार्टअप्स, और रोजगार वृद्धि के बीच सुधार की राह

भारत में आर्थिक विकास की गति मजबूत बनी हुई है, जहां हाल के आंकड़े और सरकारी नीतियां इस देश को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर एक नई पहचान दे रही हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार ने कई महत्वपूर्ण milestones पार किए हैं, और अब भी देश में लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या, रोजगार सृजन, और सरकारी नीतियों से जुड़ी सकारात्मक पहलें भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा में ले जा रही हैं। महिला नेतृत्व: स्टार्टअप्स में अहम भूमिका भारत में स्टार्टअप्स की दुनिया तेजी से विकसित हो रही है, और…
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2024: भारतीय शेयर बाजार ने लगातार नौवें साल दर्ज की बढ़त

2024: भारतीय शेयर बाजार ने लगातार नौवें साल दर्ज की बढ़त

भारत के शेयर बाजारों ने 2024 में अपनी शानदार यात्रा जारी रखी, लगातार नौवें साल सकारात्मक रिटर्न के साथ साल का समापन करने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह रिकॉर्ड में दर्ज सबसे लंबा और स्थिर वृद्धि का सिलसिला है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन और इसके वित्तीय बाजारों की ताकत को दर्शाता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय इक्विटी और बॉन्ड बाजार ने 2024 के दौरान मिश्रित प्रदर्शन दिखाया, लेकिन फिर भी बाजार ने अंतिम समय में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। भारतीय बाजार की शानदार सफलता का रहस्य 2024 में भारतीय शेयर बाजार ने एक…
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भारत 2035 तक वैश्विक तेल मांग में बढ़ोतरी का नेतृत्व करेगा: आईईए रिपोर्ट

भारत 2035 तक वैश्विक तेल मांग में बढ़ोतरी का नेतृत्व करेगा: आईईए रिपोर्ट

भारत, जो ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, 2035 तक वैश्विक तेल मांग में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस अवधि में वैश्विक तेल मांग में लगभग 2 मिलियन बैरल प्रति दिन (एमबी/डी) का योगदान करेगा, जो वैश्विक तेल बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। भारत का प्रमुख स्थान: तेल मांग वृद्धि में तेजी आईईए ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि भारत, वैश्विक तेल उद्योग का सबसे बड़ा विकास चालक बनने…
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सेकेंड हैंड कार पर 18% जीएसटी: जानें क्या बदलेगा अब

सेकेंड हैंड कार पर 18% जीएसटी: जानें क्या बदलेगा अब

55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए एक नए फैसले ने देशभर में सेकेंड हैंड कार बाजार को चर्चा का केंद्र बना दिया है। अब पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर 18% जीएसटी लगेगा। यह नई दर लागू होने के बाद से पंजीकृत व्यवसायों और विक्रेताओं के लिए कई बदलाव आने वाले हैं। लेकिन क्या इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ेगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या है नया नियम? जीएसटी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि पंजीकृत व्यवसायों द्वारा बेचे जाने वाले सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर 18% जीएसटी…
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असंगठित क्षेत्र में रोजगार में बड़ा उछाल, एक साल में बढ़े एक करोड़ से अधिक रोजगार

भारत के असंगठित क्षेत्र में पिछले एक साल में बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। इस क्षेत्र में रोजगार की संख्या एक करोड़ से अधिक बढ़ गई है, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या अब 12 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यह वृद्धि 10% की दर से हुई है, जो असंगठित क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। साथ ही, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला उद्यमियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जो इस क्षेत्र के विकास की दिशा को दर्शाता है। असंगठित क्षेत्र की वृद्धि: आंकड़ों का विश्लेषण भारत के…
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अब मूवी थिएटर में मिलने वाले पॉपकॉर्न पर लगेगा 5% GST, सरकार का दावा

अब तक फिल्मी दुनिया में पॉपकॉर्न को एक महंगा और स्वादिष्ट स्नैक माना जाता था, लेकिन अब मूवी थिएटर में मिलने वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लगाया जाएगा। यह निर्णय जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में लिया गया है, जिसमें पॉपकॉर्न पर जीएसटी की दर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की गईं। इससे पहले, पॉपकॉर्न को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, और अब जीएसटी परिषद ने इसे लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से आए एक अनुरोध के बाद लिया गया,…
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आरबीआई की दरों में कटौती पर असर डाल सकती हैं ट्रंप की नीतियां

आरबीआई की दरों में कटौती पर असर डाल सकती हैं ट्रंप की नीतियां

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई के दबाव और ट्रंप की नीतियों के बारे में अनिश्चितता के कारण आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती करने की योजना प्रभावित हो सकती है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा है कि 2025 में ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर संकट आ सकता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़…
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केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सुरक्षा में चूक का मामला आया सामने

आज 25 दिसंबर, 2024, मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में जल संकट को दूर करना और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना है। हालांकि, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पहले सुरक्षा में गंभीर चूक की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही से जुड़े मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है केन-बेतवा लिंक परियोजना? केन-बेतवा…
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‘संजीवनी-महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं’, दिल्ली सरकार की चेतावनी

‘संजीवनी-महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं’, दिल्ली सरकार की चेतावनी

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें 'महिला सम्मान योजना' और 'संजीवनी योजना' के अस्तित्व को पूरी तरह से खारिज किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन योजनाओं को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से भ्रामक और गलत हैं। क्या है मामला? दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के तहत हर…
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