दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें ‘महिला सम्मान योजना’ और ‘संजीवनी योजना’ के अस्तित्व को पूरी तरह से खारिज किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन योजनाओं को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से भ्रामक और गलत हैं।
क्या है मामला?
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत हर महीने 2100 रुपये देने का दावा कर रही है। इसी तरह, ‘संजीवनी योजना’ के नाम पर बुजुर्गों को लाभ देने की बात भी कही जा रही है।
सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। यदि भविष्य में ऐसी कोई योजना शुरू की जाती है, तो इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और पात्र नागरिकों को आवेदन के लिए एक डिजिटल पोर्टल प्रदान किया जाएगा।
नोटिस में क्या कहा गया है?
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि:
- योजनाओं का अस्तित्व नहीं: दिल्ली सरकार के पास ‘महिला सम्मान योजना’ और ‘संजीवनी योजना’ जैसी कोई योजना अधिसूचित नहीं है।
- आवेदन फॉर्म पर रोक: इन गैर-मौजूद योजनाओं के तहत पंजीकरण के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्म या आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता।
- धोखाधड़ी की चेतावनी: यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस योजना के नाम पर जानकारी एकत्र कर रहा है, तो वह धोखाधड़ी कर रहा है। ऐसा करने वाले के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
- सावधानी बरतने की सलाह: नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वे इस प्रकार की फर्जी योजनाओं के तहत अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे बैंक खाता विवरण, वोटर आईडी, फोन नंबर, या आवासीय पता साझा न करें। ऐसा करना उनके लिए साइबर अपराध और बैंकिंग धोखाधड़ी का खतरा पैदा कर सकता है।
दिल्ली सरकार का आधिकारिक बयान
दिल्ली सरकार ने कहा है कि भविष्य में यदि इस तरह की कोई योजना शुरू की जाती है, तो:
- डिजिटल पोर्टल लॉन्च होगा: आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया जाएगा।
- स्पष्ट दिशा-निर्देश: पात्रता की शर्तें और कार्यविधि समय-समय पर अधिसूचित की जाएंगी।
धोखाधड़ी कैसे होती है?
इन योजनाओं के नाम पर कई फर्जी गतिविधियां हो रही हैं। नागरिकों को बरगलाने के लिए:
- फर्जी फॉर्म उपलब्ध कराए जाते हैं।
- व्यक्तिगत जानकारी, जैसे बैंक खाता नंबर और आईडी प्रूफ, मांगी जाती है।
- इन जानकारियों का उपयोग साइबर अपराधों के लिए किया जा सकता है।
नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत
महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की फर्जी योजनाओं के शिकार बनने से बचने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना होगा। किसी भी योजना की वैधता की जांच करने के लिए:
- संबंधित सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
- विभाग के आधिकारिक नोटिस और घोषणाओं को पढ़ें।
- किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें।
सोशल मीडिया पर अफवाहें
सोशल मीडिया पर ‘महिला सम्मान योजना’ और ‘संजीवनी योजना’ को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इन दावों में कहा जा रहा है कि आवेदन करने पर महिलाओं को 2100 रुपये और बुजुर्गों को अन्य वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। यह अफवाहें तेजी से फैल रही हैं और कई नागरिक इनके झांसे में आ रहे हैं।
संजीवनी योजना: हकीकत या भ्रम?
संजीवनी योजना के नाम पर बुजुर्गों के लिए लाभ देने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। बुजुर्ग नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी फर्जी योजनाओं के झांसे में न आएं।
नागरिकों के लिए सुझाव
- सत्यापन करें: किसी भी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त करें।
- व्यक्तिगत जानकारी न साझा करें: फोन कॉल, मैसेज, या सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें।
- अधिकारियों से संपर्क करें: यदि आपको किसी योजना पर संदेह है, तो संबंधित विभाग से संपर्क करें।
