सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का दिख रहा असर

सात माह में 23 हजार से अधिक अपराधियों को मिली गुनाहों की सजा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिये 1 जुलाई से 25 जनवरी तक सनसनीखेज हत्या के 844 मामलों डकैती के 50 मामलों लूट के 208 मामलों चोरी के 1001 गृह भेदन के 89 मामलों अन्य सनसनीखेज अपराध के 1075 मामलों वाहन चोरी के 116 मामलों और अन्य प्रकरण के 12532 मामलों में अपराधियों को सजा दिलायी गई।
बिना गोली और हथियार के यूपी पुलिस का अभियोजन निदेशालय अपराधियों को कर रहा ढेर
योगी सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ रही है। यूपी पुलिस जहां एक तरफ सीधा मुकाबला करते हुए अबतक 194 से अधिक बदमाशों को ढेर कर चुकी है, वहीं बड़ी संख्या ऐसे अपराधियों की भी है, जिन्हें न्यायालय में पुलिस की प्रभावी पैरवी से बेदम कर दिया गया है। यूपी पुलिस का अभियोजन निदेशालय इसमें अहम रोल अदा कर रहा है।
पिछली सरकारों में जहां अभियोजन निदेशालय हाशिये पर रहता था, वहीं योगी सरकार ने इसे खास तरजीह दी है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन निदेशालय की प्रभावी पैरवी से पिछले सात माह के अंदर 17 हजार से अधिक मामलों में 23 हजार से अधिक अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलायी जा चुकी है। वहीं अपराधियों को सजा दिलाने में प्रदेश के दस जिलों ने बाजी मारी है।
19 अपराधियों को मृत्युदंड की दिलायी गयी सजा
अभियोजन निदेशालय के एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई-23 में प्रदेश के अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी और शत-प्रतिशत गवाहों की गवाही कराकर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये थे। इसके तहत अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए 1 जुलाई से ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया। इस अभियान के जरिये 25 जनवरी-24 तक 17,657 मामलों में 23,971 अपराधियों को सजा दिलायी गई। इसमें कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिये 19 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा दिलायी गई जबकि 5 वर्ष से कम की सजा में सबसे अधिक 9,139 अपराधियों को सजा दिलायी गई।