वाराणसी। नगर निगम प्रशासन अब मोबाइल टावरों पर शुल्क लगाएगा। महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा की गई। मीटिंग में पहले लिए गए निर्णयों की पुष्टि का प्रस्ताव रखा गया। उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। उपसभापति सुरेश कुमार चैरसिया ने नगर विकास विभाग की ओर से जारी नगर निगम अधिनियम नगर निगम सम्पत्तिकर (चतुर्थ) नियमावली का उल्लेख किया गया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन ने पढ़कर सुनाया। महापौर ने निर्देशित किया कि नगर निगम सम्पत्तिकर (चतुर्थ) नियमावली का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।
महापौर ने मुख्य नगर लेखा परीक्षक को निर्देशित किया कि वार्षिक/ मासिक आडिट रिपोर्ट प्रतिमाह प्रेषित की जाए। शासन को भेजे जाने से पूर्व नगर निगम में सक्षम अधिकारियों को अवगत कराएंगे। इससे विभागों की ओर से कार्यो पर उठायी गयी आपत्तियों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जा सके। विज्ञापन विभाग की ओर से बिना प्रत्रांक के ही फर्मो को नोटिस जारी की जा रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में कापी दिखायी गयी। इस संबंध में विज्ञापन विभाग के विभागाध्यक्ष राजेश अग्रवाल की ओर से त्रुटि स्वीकार की गयी। महापौर ने निर्देशित किया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए।
नगर में संचालित सभी गेस्ट हाउस/ होटलों/ बीयर की दुकाने/ शराब की दुकानें,/ धर्मशाला/ लाज/ बारात घर इत्यादि से लाइसेन्स शुल्क वसूले जाने की प्रगति की चर्चा हुई। प्रभारी अनुज्ञप्ति राजेश अग्रवाल ने बताया कि सभी जोनल अधिकारियों को सूची प्राप्त करने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। जैसे ही सूची प्राप्त होगी, लाइसेन्स वसूले जाने की कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने विगत 4 माह में इस प्रकरण में कोई कार्यवाही न होना अत्यन्त खेद का विषय है। अतः अभियान चलाकर एक सप्ताह में कार्रवाई पूर्ण कराएं। इससे शत प्रतिशत लाइसेन्स शुल्क की वसूली करायी जा सके।
महापौर ने मुख्य अभियन्ता से जानकारी चाही कि नगर में कुल कितने कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्य अभियन्ता ने बताया कि लगभग 700 कार्यो की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। इस समबन्ध में निर्देशित किया गया कि सभी कार्यो को आगामी दिनाकंक-15 फरवरी से प्रारम्भ कराकर 1 माह में पूर्ण कराया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि माह फरवरी के बाद नगर में कहीं भी गड्ढे नही होने चाहिए। सभी गली एवं मार्ग का मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। जल रही अलाव में शिकायते प्राप्त होने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय पार्षद से सत्यापन के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।
आलोक विभाग में तकनीकी कर्मचारियों को रखने में हो रहे विलम्ब के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी। कार्यकारिणी समिति ने कार्यकारिणी कक्ष में ही मानदेय इत्यादि का प्रस्ताव तैयार कराकर स्वीकृति प्रदान की गयी। आलोक विभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि मे ईईएसएल कम्पनी के प्रतिनिधि नगर निगम कन्ट्रोल रूप में बैठेंगे। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण की प्रगति से अवगत कराएंगे। अधिशासी अभियन्ता की ओर से बताया गया कि 8 नए लैडर आठ फरवरी तक आ जाएंगे।
नव सृजित क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा उठान के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इसमें निर्देशित किया गया कि नवसृजित क्षेत्रों में क्षेत्रवार कम्पनियों का चयन किया जाय। यूजर चार्जेज के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मानिटरिंग हेतु लगाए जा रहे क्यूआर कोड में विलम्ब होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की ओर बताया गया कि इस कार्य हेतु एक्सीस बैंक का सहयोग लिया जा रहा है, शीघ्र ही कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 500 मीटर के बीटवाइज का निर्धारण प्रत्येक दशा में 15 फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाय। उसका एक संक्षिप्त वीडियो भी तैयार किया जाय। स्प्रींकलर मशीन से प्रतिदिन सफाई कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
महाप्रबन्धक जलकल को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में सभी मशीनों को ठीक कर लिया जाय। हैण्डपम्पों के रिबोर, बेहतर पेयजल आपूर्ति इत्यादि को क्षेत्रवार सूचीबद्ध कर लिया जाय। तथा फरवरी माह में ही ठीक कराने का कार्य प्रारम्भ किया जाय। जलकर की वसूली के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर महाप्रबन्धक, जलकल के द्वारा अवगत कराया गया कि 80 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 38 करोड़ की वसूली की गयी है। कम वसूली होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया। किसी भी प्रकार से लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की जाय। सभी अनमैच्ड भवनों का मिलान तीव्र गति से किया जाए। आवश्यक मैनपावर की आपूर्ति कर कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रस्तावों पर चर्चा
कार्यकारणी सदस्य श्यामआसरे मौर्य ने गृहकर की परिधि से छूटे हुए भवनों के कर निर्धारण अभियान के अन्तर्गत पूरा करने एवं नगर निगम की भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण को कब्जा मुक्त करने का प्रस्ताव उठाया। मेयर ने निर्देशित किया कि नगर में स्थित सभी मल्टी स्टोरीज में निर्मित फ्लैटों का परीक्षण शीघ्र कर लिया जाय। अभियान के अन्तर्गत एक माह में सभी भवनों को कर की परिधि में जाय। साथ ही नगर निगम की भूमियों पर होने वाले कब्जा को मुक्त कराने तथा कब्जा प्राप्त करने के पश्चात तार लगाकर घेरे जाने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यकारणी सदस्य मदन मोहन दुबे ने नगर में स्थित सभी यूरिनल के खराब होने तथा सफाई न होने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि नगर में स्थित सभी यूरिनल को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए उपयुक्त कम्पनी का चयन किया जाय। शर्तो का निर्धारण करते हुए आवंटित किया जाय।
मीटिंग में इन बिंदुओं पर चर्चा
- महापौर ने निर्देशित किया कि विगत 01.04.2017 से अब तक जिन विभागों की आडिट आपत्ति प्राप्त हुई है, उसे एक सप्ताह में निस्तारित कराएं।
- पार्को/ तालाबों/ कुण्डो/ मुर्तियों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही एवं उस पर होने वाले व्यय की विवरण मांगा गया।
- सभी प्रकार के स्ट्रीट लाइटों को चिन्हित कर क्षेत्रवार कोडिंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
- नव विस्तारित क्षेत्रों में सफाई चैकियों की स्थापना करने हेतु निर्देशित किया गया।
- स्ट्रीट डाग एवं बंदरों के पकड़ने हेतु प्रभावी कार्यवही की जाय।
- जोनवार वाहनों को तैनात करने एवं कार्ड सिस्टम से डीजल भरने हेतु निर्देशित किया गया।
- जलकल विभाग के द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की अद्यतन सूची सभी मा0 पार्षदों को प्राप्त कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- अवैध स्टैंडो का संचालन बन्द करने एवं अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- गोदौलिया दूध सट्टी को बन्द करने एवं उसके स्थान पर विकल्प प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
- प्रतिबिंधत प्लास्टिक बंद करने की प्रभावी कार्यवाही एवं छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न न किया जाय।
- बीएचयू आईआईटी की ओर से नगर निगम के विभिन्न विभागों में बेहतर कार्यप्रणाली लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्दशित किया गया।
