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डॉ हेमा यादव, निदेशक, VAMNICOM भारत में लगभग 2,70,000 ग्राम पंचायतें हैं, फिर भी इनमें से कई स्थानीय निकाय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों से वंचित हैं। ऋण, आवश्यक सांमग्री, बाजार और रोजगार प्रदान करने में इन प्राथमिक-स्तर की सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, मोदी सरकार ने अब तक सरकारी संस्थाओं से वंचित ग्राम पंचायतों में नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, यानि, बहुउद्देशीय पैस्क (MPACS), और डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना लेकर आयी है । प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण के…