वाराणसी, 15 दिसंबर 2025।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 383वें दिन बनारस के बिजलीकर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के अन्य जनपदों की तरह वाराणसी में भी कर्मचारियों ने एकजुट होकर निजीकरण का विरोध जताया और मानक के अनुरूप संविदाकर्मियों की तत्काल नियुक्ति की मांग की।
वक्ताओं ने कहा कि बनारस सहित आठ मंडलों में लगभग 1200 संविदाकर्मियों की छंटनी से सरकार की महत्वाकांक्षी ओटीएस योजना बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्टाफ की भारी कमी के कारण उपभोक्ताओं तक ओटीएस की सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, जिसका सीधा असर बिजली व्यवस्था और आपूर्ति पर पड़ना तय है। संघर्ष समिति ने ऊर्जा प्रबंधन से मांग की कि माननीय मुख्यमंत्री के संकल्पों के अनुरूप तत्काल संविदाकर्मियों की तैनाती की जाए।
इस दौरान बताया गया कि 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित बी.टी. रणदीवे भवन में बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियर्स की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई), केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और संयुक्त किसान मोर्चा की ऐतिहासिक बैठक हुई। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन एवं संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि बैठक में बिजली के निजीकरण, प्रीपेड स्मार्ट मीटर और ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल 2025 पर गंभीर चर्चा हुई।
बैठक में ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल 2025 की वापसी, परमाणु ऊर्जा अधिनियम व नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को रद्द करने, प्रीपेड स्मार्ट मीटरों पर रोक, देशभर में निजीकरण और फ्रैंचाइजी मॉडल समाप्त करने, तथा यूपी में पीवीवीएनएल और डीवीवीएनएल के निजीकरण प्रयास रोकने की मांग की गई। साथ ही किसानों और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बिजली दरों में कमी की मांग भी उठाई गई।
नेतृत्व ने चेतावनी दी कि यदि सरकारें निजीकरण और संशोधन बिल पर पीछे नहीं हटीं तो जनवरी और फरवरी 2026 में देशव्यापी रैलियों के बाद राष्ट्रव्यापी सेक्टोरल हड़ताल की जाएगी। सभा को ई. इंद्रेश राय, अंकुर पाण्डेय, संदीप कुमार, हेमन्त श्रीवास्तव, राजेश सिंह, मनोज जैसवाल, कांता सिंह, मनोज यादव, आशुतोष पाण्डेय, उमेश यादव और कृपाल सिंह सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।