निर्विवाद वरासत के मामलों को प्राथमिकता से सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार तत्काल कराएं निस्तारण-जिलाधिकारी
धारा-34 और धारा-24 के लम्बित राजस्व वादों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निस्तारित कराने के निर्देश
जिलाधिकारी की समस्त जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी, विभागों की ग्रेडिंग नहीं सुधरी तो होगी कठोर कार्यवाही
अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारी समझें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें: जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार
आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित मामलों को शीघ्रता पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें: डीएम
ई-परवाना को ऑनलाइन माध्यम से जारी करने पर जोर दिया
भू-माफियाओं को चिन्हित कर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये: डीएम
वाराणसी। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर राजस्व कार्याें, राजस्व न्यायालयों व कर-करेत्तर / चकबंदी / कलेक्ट्रेट के पटल प्रभारी के कार्याें की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने परिवहन, आबकारी, राजस्व, खनन आदि विभागों को अभियान चलाकर लक्षित राजस्व वसूली किये जाने पर बल दिया। आबकारी विभाग की स्थिति बेहतर पाई गई। उन्होंने सेल टैक्स विभाग में लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर नाराज़गी व्यक्त किया और लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिये। स्टाम्प शुल्क में कम राजस्व वसूली पर तहसील सदर और पिंडरा दोनों के तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को फटकार लगाते हुए अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के प्रभारी पटल सहायकों को अपने पटल संबंधी पूरी जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पटल सहायकों का वेतन रोकने के निर्देश भी दिये।
जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाये। कुछ तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये तत्काल लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने धारा-24, धारा-34 जैसे वादों के लंबित आवेदनों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अन्य प्रकार की जैसे धारा-67, 80, 116 तथा सीमांकन सहित अन्य राजस्व वादों की पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश सभी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा इन मामलों के लिए नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि लेखपाल को निर्देशित कर संबंधित भूमि की पैमाइश करवा लें और उसके बाद न्याय पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर सुनवाई करें और मामलों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने निर्विवाद वरासत के मामलों को प्राथमिकता के आधार निस्तारित कराने के निर्देश दिये। इसके लिए उन्होंने इस तरह सभी मामलों की निगरानी के लिए तहसीलवार एडीएम के माध्यम से कराने का निर्देश दिया। उन्होंने वरासत, आईजीआरएस और हैसियतनामा में लम्बित आवेदनों को प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए निस्तारण का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया।
जिलाधिकारी ने सभी उप-जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित मामलों को निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने ई-परवाना को ऑनलाइन जारी करने पर जोर दिया। समस्त उप-जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सभी भू-माफियाओं को चिन्हित कर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी ने चकबंदी के अधिकारियों को चकबंदी न्यायालय के मामलों को गम्भीरता से लेते हुए निस्तारित कराने का निर्देश दिया। कहा कि अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारी समझें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
इसी प्रकार जिलाधिकारी ने एंटी भू माफिया, राजस्व संहिता के अविवादित वरासत, अविवादित दाखिल खारिज, क्रॉप कटिंग, ऑनलाइन भूमि बंधक, मत्स्य पालन के पट्टों का आवंटन, सीलिंग की जमीन, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, वृक्षारोपण आदि का आवंटन, चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब पोखरों आदि से हटाये गये अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे पर विस्तार से चर्चा किया।
जिलाधिकारी ने आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, रिट याचिकायें, खतौनी अंश निर्धारण की कार्यवाही, खसरा, स्वामित्व योजना, रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला जैसे कार्यों पर अब तक किये गये कार्यों की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिये।
बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एडीएम प्रशासन विपिन कुमार, सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।