सभी विभाग पूरी तन्मयता से विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करें: नोडल अधिकारी
वाराणसी-जनपद के नोडल अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिग़म (ग्रामीण) डॉ राजशेखर की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने नोडल अधिकारी के समक्ष जनपद के विकास कार्यों को रेखांकित किया।बैठक के दौरान नोडल अधिकारी ने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा में अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा राजस्व वसूली जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। नोडल अधिकारी ने लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा लाभार्थीपरक योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फील्ड निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएं।
समीक्षा बैठक में डीएसटीओ वाराणसी द्वारा नोडल अधिकारी के समक्ष विकास कार्यों की जानकारी दी गयी जिसमें बताया गया कि 30 विभाग की कुल 85 स्कीम में जिले की रैंक 40 है जिसमें 65 स्कीम को ए रैंक मिला है। नोडल अधिकारी द्वारा उन विभागों जिनका टार्गेट पिछले 2,3 महीने से नहीं पूरा हो रहा, उनकी समीक्षा जिलाधिकारी के स्तर पर करने को कहा गया ताकि जिले की रैंक को सुधारा जा सके।
नोडल अधिकारी ने कुछ प्रमुख योजनाओं जिनमें जनपद की अपेक्षित प्रगति नहीं है जिसमें सामाजिक वनीकरण, ओडीओपी टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, नई सड़कों का निर्माण, सीएमआईएस पोर्टल, पीएम कुसुम योजना, जल जीवन मिशन – हर घर जल योजना, फैमिली आईडी, 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत, शादी अनुदान योजना समेत विभिन्न प्रोजेक्ट्स तथा लोकनिर्माण विभाग की नई सड़कों के निर्माण में लगातार विलंब होने आदि की समीक्षा करते हुए उसमें देरी तथा अपेक्षित प्रगति नहीं प्राप्त करने के कारणों को जाना तथा मुख्यालय स्तर पर उसको देखने को कहा। नोडल अधिकारी ने सभी विभागों से पूरी तन्मयता के साथ कार्य करने को कहा। प्रबंध निदेशक द्वारा जल जीवन मिशन ग्रामीण की बृहद समीक्षा भी की गयी जिसमें बताया गया कि कुल 531 स्कीम्स में 434 को पूरा कर लिया गया है जो कि जिले के 1067 राजस्व ग्रामों को कवर करती है। नोडल अधिकारी द्वारा सभी जगहों पर 90% से ज्यादे पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को स्कीम्स को लगातार देखने को कहा तथा कोई रुकावट नहीं आए इसको सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने जनता की सहूलियत हेतु कंप्लेंट नम्बर जारी करने को कहा। बैठक में लोकनिर्माण, विद्युत विभाग, जलनिगम, शिक्षा विभाग, विकास प्राधिकरण, नगर निगम समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।