वाराणसी। वर्ष 2025 की समाप्ति और आगामी अवकाशों के मद्देनज़र काशी में श्रद्धालुओं व पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए गए। इसी क्रम में 26 दिसंबर 2025 को अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) द्वारा जोन काशी के पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी और जल पुलिस बल के साथ रविदास घाट समेत आसपास के प्रमुख घाटों का सघन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण का उद्देश्य गंगा नदी में नावों के सुरक्षित और अनुशासित संचालन को सुनिश्चित करना, यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर रोक, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत करना रहा।
निरीक्षण के दौरान सभी नावों की गहन जांच की गई। कुछ नावों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया गया पाया गया, जिस पर संबंधित नाविकों को तत्काल नोटिस देने और अतिरिक्त यात्रियों को उतारने के निर्देश दिए गए। वहीं अधिक धुआं छोड़कर प्रदूषण फैलाने वाली नावों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक यात्री के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य होगी और बिना लाइफ जैकेट किसी भी नाव को संचालित नहीं किया जाएगा। मौके पर यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाकर जल दुर्घटनाओं से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।
निरीक्षण के बाद जल पुलिस, स्थानीय पुलिस और नाविकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर भीड़ प्रबंधन, आपसी समन्वय, आपात स्थिति में कार्रवाई और नियमों के शत-प्रतिशत पालन पर विस्तृत चर्चा की गई।
नाव संचालन व घाट सुरक्षा के प्रमुख निर्देश
- नाव संचालन केवल निर्धारित क्षमता के अनुसार
- प्रत्येक यात्री के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य
- प्रदूषण फैलाने वाली नावों पर कठोर कार्रवाई
- जल व स्थानीय पुलिस की लगातार गश्त व आकस्मिक चेकिंग
- आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना
- घाटों पर भीड़ नियंत्रण व सुरक्षित आवागमन
- नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
- यात्रियों को यात्रा से पूर्व सुरक्षा जानकारी
- स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा नियमित निरीक्षण
कमिश्नरेट वाराणसी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित, अनुशासित व पर्यावरण-अनुकूल जल यातायात व्यवस्था के लिए इस तरह की निगरानी, चेकिंग और जन-जागरूकता अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।