प्रदेश में गरीब परिवारों को कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को और सुविधाजनक बनाया गया है। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया आनलाइन है, इससे आवेदकों को सरकारी कार्यालयों तक दौड़ नहीं लगानी होगी। सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए 75 दिन की समय सीमा भी तय की गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 18 से 60 वर्ष तक के कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसकी पात्रता के लिए शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये की आय सीमा निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योगी सरकार ने 1,08,883 निराश्रित परिवारों को 326.64 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। नई व्यवस्था में पात्र आवेदकों को अब आवेदन की तारीख से 75 दिनों के भीतर लाभ देने के निर्देश हैं।
2027 की जनगणना होगी पूरी तरह डिजिटल, पहली बार जुटाए जाएंगे जातीय आंकड़े
भारत सरकार 2027 में होने वाली जनगणना को पूरी तरह डिजिटल तरीके से करने जा रही है। इस बार पहली बार जातियों से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। जनगणना के लिए मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। नागरिक स्वयं भी जानकारी भर सकेंगे। यह प्रक्रिया 2026 में घरों की सूची से शुरू होकर फरवरी 2027 में पूरी होगी। डिजिटल सिस्टम से डाटा प्रोसेसिंग तेज और सटीक होगी और अंतिम रिपोर्ट 9 महीनों में तैयार हो जाएगी। सरकार निगरानी के लिए एक विशेष पोर्टल भी तैयार कर रही है।
यूपी में ‘योगी की हत्या की रची जा रही साजिश’, हिंदू संगठन बोले- खरोंच भी आई तो चुप नहीं बैठेंगे
विश्व हिंदू महासंघ भारत, हिंदू स्वाभिमान परिषद और गुरु गोरखधाम कामधेनु सेवा समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की साजिश रची जा रही है। चेतावनी दी गई कि यदि उन्हें खरोंच भी आई तो हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेंगे।विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री पंडित अमित भारद्वाज के नेतृत्व में तीनों संगठनों के पदाधिकारी पहले कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे। यहां से वह जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया।
ईरान-इस्राइल संघर्ष के बीच शेयर बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स-निफ्टी कमजोर पड़े
वैश्विक बाजारों में कमजोरी और इस्राइल के ईरान पर हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी आई। इसके असर से शुक्रवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब एक प्रतिशत गिरकर बंद हुए। हफ्ते के पांचवे कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 573.38 गिरकर 81,118.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,337.39 अंक गिरकर 80,354.59 अंक पर आ गया था। वहीं, एनएसई निफ्टी 169.60 अंक गिरकर 24,718.60 अंक पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के बीच 13 जून को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 56 पैसे टूटकर 86.08 रुपये पर पहुंच गया।
परिषदीय स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टी, भीषण गर्मी के कारण लिया गया फैसला
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए परिषदीय स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। अब छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। पहले 20 मई से 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई थी। 16 जून से बच्चों को स्कूल जाना था। हालांकि शिक्षकों को 16 जून से स्कूल जाना होगा। उप्र बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इसके लिए आदेश पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान में अत्यधिक गर्मी एवं हीटवेव को देखते हुए स्कूलों में 30 जून तक पठन-पाठन के लिए छात्र-छात्राएं नहीं आएंगे। एक जुलाई से स्कूल अपने निर्धारित समय पर नियमित खुलेंगे। जबकि, 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार की सुरक्षा हटाने की याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार की ‘जेड प्लस’ सुरक्षा हटाने की याचिका को शुक्रवार को सख्ती से खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता बिकाश साहा को चेतावनी दी कि बार-बार इसी तरह की निराधार याचिकाएं दायर करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि सुरक्षा का फैसला केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो खुफिया रिपोर्टों पर आधारित होता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंबानी परिवार सुरक्षा का खर्च स्वयं उठाता है। अंबानी पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि यह याचिका अदालत का समय बर्बाद कर रही है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी याचिकाएं दायर की गईं, तो याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
विमान हादसे पर खरगे ने न्यायिक जांच की मांग की, कांग्रेस ने शाह की टिप्पणी को बताया असंवेदनशील
अहमदाबाद विमान हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को मदद और हादसे की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट पर समय से पहले उड़ान भरने का दबाव था। कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी को “असंवेदनशील” करार देते हुए उनसे जवाबदेही की मांग की। सीपीआई (एम) ने भी हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से गहन जांच और भविष्य के लिए ठोस सुरक्षा उपायों की मांग की है।
बायो प्लास्टिक से मिलेगी प्लास्टिक कचरे से राहत, किसान भी होंगे लाभान्वित
देश में प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें दिल्ली का योगदान 1117 टन है। यह कचरा नालियों को जाम करता है और बारिश में जलभराव की समस्या पैदा करता है। अब बायो प्लास्टिक निर्माता कंपनियों ने छह महीने में नष्ट होने वाले प्लास्टिक का सफल उत्पादन शुरू किया है। यूपी के बलरामपुर की एक चीनी मिल में इसका प्रयोग हो रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर के अनुसार यह प्लास्टिक गन्ना, मक्का और घास जैसी जैविक चीजों से बनती है, जो किसानों को अतिरिक्त आय भी दे सकती है। हालांकि, खाद्य और फार्मा सेक्टर में इसकी उपयोगिता को लेकर कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं।