प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में उन्होंने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों का जिक्र किया था। अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया और उसे जीएसटी परिषद के सामने रखा।
प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने सामूहिक सहमति बनाते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों के तहत जीएसटी दरों में कटौती और प्रक्रियागत सुधार शामिल हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सुधार किसानों, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग), मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के जीवन को आसान बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।
सरकार का मानना है कि व्यापक जीएसटी सुधार नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएंगे। विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए यह पहल राहत लेकर आएगी और उनकी समस्याओं को कम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कदम न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि रोजगार सृजन और बाजार में तेजी लाने में भी योगदान करेगा।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सुधार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देंगे और भारत की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्यों का यह सामूहिक प्रयास सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की उत्कृष्ट मिसाल है, जो आने वाले समय में आम आदमी की जिंदगी को सरल और सुगम बनाएगा।
