भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक और जलनीति संबंधी कार्रवाई करते हुए सिंधु नदी के जल का प्रवाह पाकिस्तान की ओर रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ लगातार की जा रही नकारात्मक गतिविधियों और सीमा पर जारी आतंकवाद के समर्थन के चलते उठाया गया है।
सिंधु जल संधि, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, के अंतर्गत भारत ने पूर्व में सहमति दी थी कि वह सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के जल का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को देगा। हालांकि, भारत को अपने हिस्से की नदियों के जल का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार है। अब भारत ने यह तय किया है कि वह अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग करेगा और पाकिस्तान को अनावश्यक जल नहीं जाने देगा।
इस फैसले से पाकिस्तान में जल संकट और बढ़ सकता है, जबकि भारत में इस जल का उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और घरेलू जरूरतों के लिए किया जाएगा। यह कदम भारत की जल-सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
