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जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक: प्रमुख सिफारिशें और संभावित निर्णय

जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक
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जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह ने 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, रिपोर्ट को अगली बैठक तक टाल दिया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, समूह ने कुछ वस्तुओं पर कर दरें बढ़ाने और कुछ पर घटाने का सुझाव दिया है।

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स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र पर फैसले लंबित


जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर कर कटौती के निर्णय को स्थगित कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह फैसला एयरलाइन उद्योग की परिचालन लागत को प्रभावित कर सकता है।

वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में प्रस्तावित बदलाव


हानिकारक वस्तुओं पर 35% कर का सुझाव
वातित पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू जैसे हानिकारक वस्तुओं पर कर दर को 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया गया है।

रेडीमेड कपड़ों पर नई दरें

₹1,500 तक की लागत वाले कपड़ों पर 5% जीएसटी।
₹1,500 से ₹10,000 तक की लागत पर 18% जीएसटी।
₹10,000 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28% जीएसटी।
वाहनों और घड़ियों पर बढ़ेगा कर

₹15,000 से अधिक की कीमत वाले जूतों पर 28% जीएसटी।
₹25,000 से अधिक मूल्य की घड़ियों पर 28% जीएसटी।
फिटमेंट समिति के प्रस्ताव
इलेक्ट्रिक और छोटी गाड़ियों पर कर में बढ़ोतरी
इलेक्ट्रिक वाहनों और छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों की कर दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने का सुझाव दिया गया है।

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सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं

20 लीटर और उससे अधिक के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5%।
₹10,000 से कम कीमत वाली साइकिलों पर कर 12% से घटाकर 5%।
एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%।
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर: आगे की योजना
मंत्रियों के समूह को जून 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इस उपकर का उपयोग राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।

जीएसटी के तहत पांच वस्तुओं को शामिल करने पर चर्चा
कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार-विमर्श जारी है। इन पर कर लगाने का निर्णय जीएसटी लागू होने के बाद लंबित है।

क्या बदल सकता है आम जनता के लिए?


मंत्री समूह द्वारा 148 वस्तुओं पर प्रस्तावित कर बदलावों का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार, इनमें से कुछ बदलाव कीमतों में वृद्धि ला सकते हैं, जबकि कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर घटने से राहत मिल सकती है।

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Aditya