उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब एक जुलाई से 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इस नए नियम के तहत, दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए ईंधन प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और पेट्रोल पंपों पर इस संबंध में नोटिस भी चस्पा करने का आदेश दिया गया है।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने इस संदर्भ में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त और अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
ज्ञात हो कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राएं अक्सर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन चलाते देखे जाते हैं। इस वजह से आए दिन सड़क हादसे होते हैं। हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बैठक में नाबालिगों के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी। आयोग ने सभी संबंधित विभागों के साथ 6 जून को बैठक आयोजित की थी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई और इस नए नियम को लागू करने का निर्णय लिया गया।
यह कदम नाबालिगों के वाहन चलाने पर अंकुश लगाने और सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे उम्मीद है कि सड़कों पर नियमों का पालन बढ़ेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
